कैसे बना राजेंद्र सदाशिव निखल्जे, छोटा राजन? क्‍यों हुई दाऊद से दुश्‍मनी?

हरिगोविंद विश्वकर्मा

अकसर लोग यह सोचकर हैरान होते हैं कि कभी एक दूसरे के जिगरी दोस्त रहे मुंबई के दो सबसे बड़े डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) और दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) आख़िर एक दूसरे के ख़ून के प्यासे कैसे हो गए। कई लोग यह भी मानते हैं कि इनकी दोस्ती में दरार 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के बाद पड़ी, लेकिन यह सच नहीं है। अनगिनत लोगों को असमय मौत की नींद सुलाने वाले इन दोनों सरगनाओं की दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की दास्तां बड़ी रोचक है और रोमांचक भी।

वस्तुतः, राजेंद्र सदाशिव निखल्जे उर्फ छोटा राजन उर्फ नाना की कहानी तिलकनगर चेंबूर में एक दो मंज़िली इमारत में शुरू हुई थी, जहां बाद में सह्याद्रि क्रीड़ा संघ की स्थापना हुई। यहीं बीएमसी में काम करने वाले सदाशिव तीन बेटों और दो बेटियों समेत सात लोगों के परिवार के साथ रहते थे। राजन का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। पांचवी में फेल होने पर उसने स्कूल छोड़ दिया। बचपन से ही उसे मारधाड़ वाली फिल्में बहुत पसंद थी, क्योंकि वह ख़ुद भी मारपीट करता था। एक दिन उसने एक पुलिस वाले की लाठी छीनकर सबके सामने उसे बुरी तरह पीट दिया। इस जुर्म में वह गिरफ़्तार हुआ, लेकिन ज़मानत किसी और ने नहीं, बल्कि तत्कालीन डॉन राजन नायर (Rajan Nayar aka Bada Rajan) उर्फ अन्ना राजन ने ली।

नये छोकरों पर पैनी नज़र रखने वाला अन्ना ताड़ गया था कि इस छोकरें में दम है। दरअसल, राजेंद्र उर्फ राजन के अपराधों की चर्चा अन्ना तक पहुंच चुकी थी। ज़मानत लेने के बाद राजन विधिवत अन्ना के गैंग में शामिल हो गया। उसे साहकार सिनेमा घर पर टिकट ब्लैक करने का काम मिला। गैंग में दो राजन होने से लोगों को असुविधा होने लगी। लिहाजा, अन्ना को बड़ा राजन और राजेंद्र को छोटा राजन कहा जाने लगा। राजन के टपोरी से डॉन बनने में गुरु अन्ना का बड़ा योगदान रहा। छोटा राजन बहुत जल्दी अन्ना राजन गैंग में नंबर दो हो गया।

अस्सी के दशक के शुरू में शक्तिशाली करीम लाला के पठान गिरोह (Pathan Gang) को दाउद इब्राहिम कासकर और उसके साथियों से चुनौती मिलने लगी। पठानों ने दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम को धोखे से मार दिया। बदला लेने में अन्ना ने दाऊद की मदद की और पठान गैंग के आमिरज़ादा की हत्या की सुपारी ले ली। 1983 में आमिर की कोर्ट में जज के सामने हत्याकर दी गई। बदला लेते हुए पठानों ने 24वें दिन अन्ना को एस्प्लानेड कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े मार दिया। अन्ना के बाद राजन इस गैंग का सरगना हो गया। इस दौरान उसका परिचय दाऊद से हो चुका था। राजन ने अन्ना की हत्या की सुपारी लेने वाले अब्दुल कुंजू को मारने का प्लान बनाया।

इसी बीच दाऊद का राजन के घर आना-जाना शुरू हुआ। राजन पड़ोस में रहने वाली अपने बचपन की दोस्त हमउम्र सुताजा से प्यार करता था। दाऊद सुजाता को बहन कहने लगा और सुजाता उसे राखी बांधने लगी। सुजाता के कारण राजन और दाऊद की दोस्ती इमोशनल हो गई। यही इमोशनल रिश्ता दोनों को एक दशक तक दोस्ती की डोर में बंधा रहा। बहरहाल, राजन पर दाऊद बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा, जिससे राजन डी-कंपनी में नबर दो हो गया। पठान गैंग के समद खान को मारने में दाऊद के साथ छोटा राजन अपने साथियों के साथ था। 1986 में दाऊद के दुबई पलायन करने के बाद डी-कंपनी को संभालने की ज़िम्मेदारी छोटा राजन पर आ गई।

बहरहाल, 1987 में राजन भी दुबई पहुंच गया और डी-गैंग का कामकाज उसे सौंप दिया गया। अघोषित तौर पर वह सिंडिकेट में नंबर दो की हैसियत पा गया। उसने नए-नए छोकरों की भर्ती की, जिसमें साधु शेट्टी, मोहन कोटियन, गुरु साटम, रोहित वर्मा, भारत नेपाली, ओमप्रकाश सिंह जैसे शार्प शूटर थे। कहा जाता है, उसके रिजिम में डी-कंपनी में गुंडों की तादाद पांच हज़ार पार कर गई। उसने प्रोटेक्शन मनी यानी हफ़्ता वसूलने का काम शुरू किया, जिसका भुगतान न करने वाले की हत्या कर दी जाती थी। लिहाज़ा, ख़ौफ़ से व्यवसायी, फ़िल्मकार और बिल्डर एक तय राशि का भुगतान हर महीने करने लगे।

कई सीनियर क्राइम रिपोर्टर कहते हैं कि राजन उर्फ नाना ने डी-केंपनी के कामकाज को कॉरपोरेट रूप दे दिया। दाऊद उसकी कार्य-शैली का कायल था। कंपनी का कोई भी ऑपरेशन राजन के अप्रूवल के बिना नहीं होता था। राजन ने दाऊद गैंग को दुनिया का सबसे संपन्न, ताक़तवर और ख़तरनाक क्राइम सिंडिकेट बना दिया। दाऊद गिरोह की ताक़त समकालीन रशियन और इज़राइल माफिया गिरोहों से भी ज़्यादा बढ़ गई। राजन रिमोट कंट्रोल से अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग, हफ़्ता वसूली, हवाला और कान्ट्रेक्ट किलिंग के काले धंधे को चलाने लगा। सिंडिकेट ड्रग और हथियार तस्करी के धंधे में भी था, लेकिन हफ़्ता वसूली और रीयल इस्टेट से सबसे ज़्यादा पैसे बरस रहे थे।

सन् 1988 ख़त्म होते होते शकील अहमद बाबू उर्फ छोटा शकील भी दुबई पहुंचा। अब दाऊद के दोनों सबसे वफ़ादार साथी उसके पास थे। जैसा कि होता है, तरक़्की करने वाले हर शख़्स से कोई न कोई जलने वाला पैदा हो जाता है। ऐसा राजन के साथ भी हुआ। शकील के दुबई आते ही टकराव शुरू हो गया और शकील की मौजूदगी में डी कंपनी में राजन विरोधी लॉबी मज़बूत होने लगी. शरद शेट्टी और सुनील सावंत उर्फ सावत्या जैसे लोगों को नाना का बढ़ता क़द रास नहीं आया। किसी भी ऑपरेशन के लिए राजन से मंजूरी लेना उन्हें नागवार लगता था। लिहाज़ा वे दाऊद का कान भरने लगे। हालांकि दाऊद पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि राजन उसका सबसे वफादार था और दोनों का रिश्ता भावानात्मक था।

राजन और दाऊद के रिश्ते में संदेह की दीवार सबसे पहले तब खड़ी हुई, जब राजन ने मई 1992 में शिवसेना के कॉरपोरेटर खीमबहादुर थापा की हत्या दाऊद से पूछे बिना करवा दी। इससे पहले दाऊद के शूटर ने उसके साथी की हत्या कर दी थी। इसी दौरान सावत्या और साटम के बीच मतभेद गहरा गए। शकील ने सावत्या का पक्ष लिया तो राजन ने साटम का साथ दिया। उसी समय अरुण गवली गिरोह ने ऐसा काम कर दिया जिससे दाऊद-राजन की दोस्ती में दरार पड़ गई। 26 जुलाई 1992 को नागपाड़ा में अरब गली के होटेल क़ादरी के सामने दाऊद के जीजा इब्राहिम इस्माइल पारकर और उसके ड्राइवर की हत्या गवली गिरोह के शूटरों ने कर दी। गवली ने पारकर को मारकर अपने भाई पापा गवली और अशोक जोशी की हत्या का बदला लिया। गवली ने दाऊद को भावनात्मक दर्द देने के लिए उसकी सबसे प्यारी हसीना पारकर के शौहर को निशाना बनाया। यह दाऊद के लिए बड़ा आघात था। हत्या का बदला लेने की ज़िम्मेदारी गैंग में नंबर दो होने के नाते छोटा राजन पर थी। उसने छोकरों से कह दिया था कि हत्यारे शैलेश हल्दनकर और बिपिन शेरे को जल्द से जल्द मार दिया जाए। मगर जेजे अस्पताल में उन तक पहुंचना बहुत कठिन था।

छोटा राजन ने दाऊद से कहा, “भाई पारकर भाई के मर्डर का बदला मैं लूंगा। हत्यारे जेजे में हैं और वहां कड़ी सिक्योरिटी है। जिससे अपने शूटर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मगर जिस दिन डिस्चार्ज होंगे, वह दिन उनका आख़िरी दिन होगा। राजन के विरोधी दाऊद से उसकी शिकायत करने लगे। छोटा शकील एक दिन सेठ यानी दाऊद के पास पहुंचा और कहा, “बॉस, बदला लेने को लेकर नाना सीरियस नहीं। लिहाज़ा बदला लेने का एक मौक़ा मुझे दिया जाए।“ दाऊद पल सोचता रहा, फिर पहली बार छोटा राजन से बिना पूछे ही ‘गो अहेड’ कह दिया। भाई की इजाज़त मिलते ही शकील के आदमी संतोष शेट्टी उर्फ अन्ना और सावत्या मुंबई चल दिए। दो दिन के अंदर बदले की कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया गया। 12 सितंबर 1992 को बृजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, बच्ची पांडेय, सावत्या, श्याम गरिकापट्टी, श्रीकांत राय और विजय प्रधान जैसे ख़तरनाक शूटरों समेत 24 लोग जेजे में दाखिल हुए और बीमार शैलेश को गोलियों से छलनी कर दिया। फ़ायरिंग में दो पुलिसकर्मियों की भी जान गई। 10 लोग गंभीर रूप से ज़ख़्मी हुए जिनमें कई मरीज़ और नर्स भी थे। मुंबई में पहली बार एके 47 राइफ़ल, माउज़र और 9 एमएम पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। कुल 500 राउंड गोलियां चलीं। ऑपरेशन में भिवंडी-निज़ामपुर के मेयर जयंत सूर्याराव, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय के भतीजे वीरेंद्र राय और उल्हासनगर के कांग्रेस विधायक पप्पू कालानी से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला।

इस ऑपरेशन पर आपत्ति जताते हुए छोटा राजन ने कहा कि इतना तामझाम हुआ लेकिन केवल एक हत्यारा ही मारा जा सका। जेजे शूटआउट में दरकिनार किए जाने से नाना हैरान था, पर मौक़े की नज़ाकत समझकर चुप ही रहा। उसे डी-कंपनी के लिए गवली गैंग और दूसरे सरगनाओं से लोहा लेना पड़ रहा था। गवली के साथ सदा पावले, विजय तांडेल, सुनील घाटे और गणेश कोली जैसे शातिर शूटर थे, तो दशरथ रोहणे और तान्या कोली जैसे अपराधी कम ख़तरनाक नहीं थे। जेजे एपिसोड और चंद दूसरी घटनाक्रमों से राजन को लगने लगा कि दाऊद और उसके रास्ते अलग दिशा में जा रहे हैं।

1992 में दाऊद और राजन के बीच फासला और ज़्यादा गहराने लगा। दाऊद क्राइम वर्ल्ड का बेशक बेताज बादशाह था, पर उसे हमेशा डर सताता था कि कहीं अपने ही न उसे रास्ते से हटा दें। इस बीच एक और घटना ने दाऊद-राजन के बीच की खाई और चौड़ा कर दिया। राजन के ख़ास तैय्यब भाई को दाऊद के शूटरों ने मार डाला। राजन को बताया गया कि तैय्यब को बग़ाबत की सज़ा दी गई। इसी बीच दाऊद ने राजन से मुंबई की बजाय दुबई का कारोबार देखने को कहा, पर नाना तैयार नहीं हुआ।  दाऊद मुंबई में हिंदू नहीं, बल्कि कट्टर मुस्लिम कमांडर चाहता था। लिहाज़ा, राजन को साइडलाइन्ड कर अबू सलेम को यह दायित्व दे दिया गया। राजन समझ गया, कोई बड़ा गेम होने वाला है। लिहाज़ा, नया विकल्प तलाशने लगा। था तो वह दुबई में लेकिन दाऊद से दूर हो गया था। फिर एक दिन किसी अज्ञात जगह चला गया।

इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसने अंडरवर्ल्ड के समीकरण ही बदल दिए। अपराधी धर्म के आधार पर बंट गए। दाऊद को गद्दार कहता हुआ राजन औपचारिक रूप से अलग हो गया और डी-कंपनी को ख़त्म करने की कसम ले ली। देश-विदेश में फैले साथियों को उसने ऑपरेशन दाऊद पर काम बंद करने और अपने लिए काम करने का निर्देश दिया। राजन, गवली और नाईक बंधु हिंदू डॉन के रूप में उभरे, जबकि दाऊद की इमैज पाकिस्तानपरस्त मुस्लिम डॉन की बन गई। दाऊद ने 1994 में राजन के कई गुंडों की हत्या करवा दी। बदले में नाना ने डी-कंपनी के पांच वफादारों को मरवा दिया। दोनों डॉन एक दूसरे की कमज़ोरियां जानते थे। दाऊद के कराची जाने के बाद राजन मलेशिया के कुआलालंपुर शिफ़्ट हो गया। दो साल के भीतर उसने मुंबई ब्लास्ट के आरोपी डी-कंपनी के 18 शूटरों की हत्या करवा दी। मुंबई में दाऊद की तरफ़ से मोर्चा संभाले था, उसका नया शूटर अबू सालेम जबिक शॉर्प शूटर रोहित वर्मा राजन की ओर से था।

दोनों गैंग एक दूसरे के फ़ाइनांसर्स और सपोर्टर्स को भी मारने लगे। 1994 से 97 का समय बेहद ख़ून-खराबे वाला रहा। दाऊद ने राजन के दोस्त रमानाथ पय्यादे, बिल्डर ओमप्रकाश कुकरेजा और फिल्म निर्माता मुकेश दुग्गल को मरवा दिया तो राजन ने सावत्या को दुबई में मारा और दाऊद के साथी और ईस्ट-वेस्ट एयरलांइस के प्रमुख तकीउद्दीन वाहिद की हत्या रोहित वर्मा से करवा दी। राजन ने दाऊद के ख़ास नेपाली सांसद मिर्ज़ा दिलशाद बेग की काठमांडू में मरवा दिया। इसी दौरान दाऊद ने साधु शेट्टी समेत राजन के कई शूटरों को एनकॉउंटर स्पेशलिस्ट्स पुलिस अफसरों से मरवा दिया। इसके ग़ुस्साए राजन ने होटल मालिक दिनेश शेट्टी की हत्या करवा दी।

बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद दोनों डॉन एक दूसरे से डरते थे। दाऊद के लिए राजन सबसे बड़ा ख़तरा है तो राजन के लिए दाऊद। ख़तरा भांपकर राजन लंबे समय तक समुद्र में याट में रहा। सन् 2000 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पॉश इलाके में चरनकोर्ट नामक बिल्डिंग की पहली मंज़िल पर बड़ा घर लिया और रोहित वर्मा के परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन छोटा शकील ने शरद शेट्टी की मदद से उसे खोज निकाला और शूटर मुन्ना झिंगड़ा ने अपने शूटरों के साथ हमला कर दिया जिसमें रोहित सपरिवार मारा गया जबकि राजन बाल-बाल बच गया। अगले दिन दोपहर तक मुंबई में ख़बर फैली कि राजन की हत्या हो गई। पर बाद में ख़बर का खंडन हो गया। बहरहाल, हमले का बदला लेते हुए 2003 में दुबई में राजन के शूटरों ने शरद शेट्टी को मार डाला।

इस दौरान राजन ने दाऊद को मारने के लिए अपने सात शॉर्प शूटर नेपाल के रास्ते कराची के उसके आवास तक भेजे थे. लेकिन ऑपरेशन लीक हो गया और दाऊद ऐन मौक़े पर वहां आया ही नहीं। उसे साज़िश की भनक लग गई थी। यह भी बात फैली थी कि दाऊद को सबक सिखाने के लिए राजन रॉ और आईबी की मदद कर रहा है। कहा जाता है कि क्राइम ब्रांच के कई डबल एजेंट दाऊद के आसपास हैं। वे दाऊद की डेली लोकेशन और दिनचर्या की जानकारी देते रहते हैं। बहरहाल दौऊद-राजन की यह जंग तभी ख़त्म हो सकती है जब दोनों में से किसी एक का अंत हो जाएं। बहरहाल, फ़िलहाल छोटा राजन गिरफ़्तार है और भारत में है, जबकि दाऊद अभी तक फ़रार है।

पुरस्कार तो रिश्वत होता है, लिया ही क्यों था..?

हरिगोविंद विश्‍वकर्मा

देश में फ़िलहाल पुरस्कार, ख़ासकर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लौटाने का मानो सीज़न चल रहा है। कई साहित्यकारों की सोई हुई अंतरआत्मा धीरे-धीरे जाग रही है। उन्हें लग रहा है कि देश में इतने ढेर सारे अनर्थ कार्य हो रहे हैं और वे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कई लोगों को अतंरआत्मा की आवाज़ उचित लग रही है, कि जो कुछ हो रहा है, वह ठीक कतई नहीं हो रहा है। लिहाज़ा, उसका पुरज़ोर विरोध होना चाहिए। विरोध किस तरह करें,इस पर कन्फ़्यूज़न था।

दरअसल, सभी को पब्लिसिटी वाले विरोध की दरकार थी। उसी समय एक साहित्यकार के दिमाग़ में नायाब आइडिया आया और उन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। उनके फ़ैसले से विरोध के तरीक़े के बारे में तमाम कंफ़्यूज़न दूर हो गए। सभी को पुरस्कार लौटाने वाला तरीक़ा सबसे ज़्यादा टीआरपी बटोरने वाला लगा। बस पुरस्कार लौटाने वालों की लाइन लग गई है। अब तक दो दर्जन से ज़्यादा लोग यह “त्याग” कर चुके हैं।

कई लोगों ने जब पुरस्कार लौटाने वालों शाबाशी दी तो कई और साहित्यकार-कलाकार उत्साहित हो गए और अकादमी अवॉर्ड सरकार के मुंह पर दे मारा। बहरहाल, कई लोग सम्मान लौटाने वालों को केवल शाबाशी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आह्वान भी कर रहे हैं कि बाक़ी लोग भी पुरस्कार लौटाने वाले क्लब की सदस्यता ग्रहण कर लें। इस तरह के बयान से सम्मान लौटाने के लिए साहित्यकारों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है।

ज़ाहिर है, जो पुरस्कार नहीं लौटाएंगे, उन्हें नॉन-सेक्यूलर यानी कम्युनल या सांप्रदायिक साहित्यकार का पुरस्कार दे दिया जाएगा।  अकादमी पुरस्कार लौटाने के फैशन शो में कैटवॉक करने वाले कई बेनिफिशियरीज़ ने औपचारिक रूप से सम्मान नहीं लौटाया है। मतलब घोषणा तो कर दी, लेकिन पुरस्कार लौटाने की फॉर्मैंलिटी पूरी नहीं की। यानी उनका विरोध केवल घोषणाओं तक सीमित रहा। आमतौर पर अगर पुरस्कार लौटाने का मतलब जो कुछ मिला है, वह सब लौटा देना। धनराशि तो ब्याज समेत लौटानी चाहिए, क्योंकि लेखक ने राशि पर बैंक से व्याज लिया ही होगा। हालांकि उतना त्याग आज के सेक्यूलर साहित्यकार तो करेंगे नहीं। हां, उस राशि पर अब तक जितने ब्याज कमाए हैं, उसे तो वापस करना ही चाहिए था।

साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का सिलसिला लेखक उदय प्रकाश से शुरू हुआ। वह अच्छे साहित्यकार ही नहीं अच्छे इंसान भी हैं। वह थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हैं। दुनिया भर की सैर करते हुए विश्व-साहित्य पढ़ चुके हैं। युवावस्था में कहानियों से वाहवाही लूटने वाले उदय प्रकाश कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या से इतने विचलित हुए कि अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया। उनका फेसबुक वॉल देखिए। उनके बाद जिस-जिस लेखक या कलाकार ने पुरस्कार लौटाया, उन्होंने उसे बधाई दी और आभार व्यक्त किया। जैसे वह कोई मूवमेंट चला रहे हैं और जो जो उसमें शामिल हो रहा है, उसे धन्यवाद दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पुरस्कार लौटाने के समर्थन में जितने लेख लिखे गए, उन सभी लेखों को उदय प्रकाश ने अपने वॉल पर शेयर किया है। सभी लेख उनके वॉल पर पढ़े जा सकते हैं। वह फेसबुक पर जो कुछ लिख रहे हैं, उससे लॉबिंग की बू आ रही है।

हैरानी वाली बात है कि उन्होंने फेसबुक वॉल पर 26 मार्च 2015 रिपीट 26 मारट 2015 को लिखा है, "दोस्तो, क्या मुझे हिंदी साहित्य के लिए मिले समस्त पुरस्कारों को लौटा देना चाहिए?  मुझे लगता है, अवश्य! ये जीवन के माथे पर दाग हैं।" यानी पुरस्कार लौटाने का मन उदय प्रकाश ने बहुत पहले बना लिया था। कुलबर्गी की हत्या अच्छा मौक़ा था। इन सारी कवायदों से साफ़ लग रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता की बाग़डौर सौंपने के देश की जनता के फ़ैसले से पुरस्कार लौटाने वाले तमाम साहित्यकार बुहत दुखी हैं और मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे हैं। ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा है कि लेखक-वृंद तटस्थ हैं। दरअसल, पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या गिनी जा रही है कि बहुमत में हुआ कि नहीं।

नयनतारा सहगल और कृष्णा सोबती ने पुरस्कार लौटाते समय जो पत्र लिखा है, उसके मुताबिक़, दिल्ली से सटे दादरी में मोहम्मद अखलाक़ की हत्या से विचलित होकर पुरस्कार वापस कर दिया। क्या दिल्ली या आसपास होने वाली हत्याओं से साहित्यकार ज़्यादा विचलित होते हैं? अगर नहीं तो पुणे में मोहम्मद सादिक शेख की हत्या से कोई लेखक विचलित क्यों नहीं हुआ। सोलापुर के सादिक की मौत अखलाक़ से बहुत ज़्यादा भयावह थी। कुछ लोग उसे दो जून 2014 की रात पुणे की एक सड़क पर लाठी डंडे से पीट रहे थे और वह चिल्ला-चिल्ला कर अपने जीवन की भीख मांग रहा था। लेकिन हत्यारे तब तक पीटते रहे जब तक वह मर नहीं गया।

सबसे हैरान करने वाली बात है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के दंगे में क़रीब 2800 सिख कत्ल कर दिए गए। सबकी मौत कमोबेश अखलाक़ जैसी या उससे भी भयानक रहीं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भड़के दंगे में 900 लोग मार दिए गए, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। सभी मौतें अखलाक़ से कई गुना वीभत्स और बर्बर थी, लेकिन किसी ने कोई पुरस्कार नहीं लौटाया।

इसी तरह 2002 में गोधरा में 59 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था। उसके बाद पूरे गुजरात में लोग थोक के भाव जलाए और मारे-काटे गए। दंगे के बाद सभी नरेंद्र मोदी को कोसते रहे, लेकिन पुरस्कार किसी ने भी नहीं लौटाया। 20 अगस्त 2013 को अंधविश्वास के प्रखर विरोधी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हो गई। इस साल 16 फरवरी को कोल्हापुर में कॉमरेड गोविंद पानसरे पर हमला हुआ और चार दिन बाद उनका निधन हो गया। कुलबर्गी की हत्या पर पुरस्कार वापस करने वाले सारे साहित्यकार दाभोलकर और पानसरे की हत्या के समय सो रहे थे।

इसीलिए यहां डॉ. नामवर सिंह के वक्तव्य को कतई ख़ारिज़ नहीं किया जा सकता कि महज़ सुर्खियां बटोरने के लिए लेखक और कलाकार पुरस्कार वापस कर रहे हैं। दरअसल, जब इन लोगों को साहित्य अकादमी या नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तब किसी को पता ही नहीं चल सका था। अब ये लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं, तो सब लोग जान रहे हैं कि इस आदमी को पुरस्कार मिला था, अब वह उसे वापस कर रहा है। कुछ लोग यह सोच कर सहानुभूति जता रहे हैं कि देश में “ख़राब हालत” के लिए साहित्यकार-कलाकार अपने पुरस्कार की क़ुर्बान दे रहे हैं।

वैसे आम आदमी हैरान होता है, कि पुरस्कार हैं क्या और शुरु कब हुए? पुरस्कारों के शुरू होने के बारे में मज़ेदार तथ्य मिलते हैं। लब्बोलुआब, बड़े लोगों द्वारा खुश होकर छोटे लोगों को कुछ भेंट करना नज़राना, बख्शीश, उपहार या ईनाम कहा जाता है। यानी देने वाला दाता होता है, लेने वाला दीन। प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आता है कि नर्तकियों के नृत्य से जब राजा खुश होते थे, तो नर्तकी को पुरस्कार यानी बख्शीश देते थे। इसी तरह अच्छी ख़बर सुनाने वाले अनुचरों को राजा द्वारा अपना आभूषण उतार कर देने की भी परंपरा रही है। यह परंपरा मध्यकाल में भी चलती रही। सुल्तान किसी की सेवा या स्वामिभक्ति से ख़ुश होने पर उसे इनाम या बख्शीश के रूप सुबेदारी या जागीरदारी दे देता था।

दरअसल, यह परंपरा अंग्रेजी शासन में भी जारी रही। अंग्रेज़ अपने भक्त भारतीयों को इनाम के रूप में रायबहादुर या दूसरी पदवी देते थे। उन्होंने गीताप्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ भाई जी को रायबहादुर की पदवी देनी चाही थी, लेकिन भाई जी ने ठुकरा दिया। गोरों ने रवींद्रनाथ टेगोर को नाइटहुड दिया तो ले लिया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। हालांकि टैगोर के फ़ैसले पर सवाल उठे थे कि देश पर बलात् शासन करने वाले अंग्रज़ों का सम्मान स्वीकार ही क्यों किया।

पुरस्कारों को रिश्वत कहा जाता है, क्योंकि क़रीब-क़रीब दुनिया का हर पुरस्कार मैनेज़्ड होता है। किसी पुरस्कार को स्वीकार करने का ही मतलब है कि देने वाली सरका या संस्थान के हर कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, में सहभागी होना। कई बार सरकारें या संस्थान मुंह बंद करने के लिए भी पुरस्कार देते हैं। यह भी कह सकते हैं कि हर सरकार या संस्थान पुरस्कार के पात्र उम्मीदवारों की भीड़ में अपने-अपने आदमी खोजते हैं, और अपने आदमी को सम्मान देना चाहते हैं। इसी कारण फ्रांस के महान दार्शनिक और अस्तित्ववाद के प्रणेता ज्यां पॉल सार्त्र ने जीवन भर कोई पुरस्कार लिया ही नहीं।

सार्त्र मानते थे कि लेखक को पुरस्कार स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। पुरस्कार ले लेने से लेने वाला न तो स्वतंत्र रह पाता है न ही तटस्थ। खुद सार्त्र ने 1964 में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पुरस्कार लेने से ही मना करते हुए सार्त्र स्वीडिश नोबेल अकादमी को लिखे पत्र में कहा था कि लेखक को खुद को किसी भी सरकार या संस्थान से जुड़ने नहीं देना चाहिए। पुरस्कार या सम्मान ग्रहण करने के बाद लेखक उस सरकार या संस्थान से जुड़ जाता है। इसी आधार पर सार्त्र ने 1945 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लिजन ऑफ द ऑनर भी लेने से मना कर दिया था। हालांकि सन् 1973 में विएतनाम के ले डुक थो ने भी नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने यह फैसला देश के अंदरुनी हालात के मद्देनज़र लिया था।

बहरहाल, पुरस्कार देने की परंपरा दुनिया भर में रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज़ादी मिलने पर भारत रत्न से लेकर पद्मविभूषण, पद्मश्री, अकादमी और खेलरत्न पुरस्कार आदि शुरू किया। लेकिन पुरस्कारों को लेकर देश में ऐसा माहौल रहा है कि सारे पुरस्कार संदिग्ध हो गए हैं। यहां तक कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च पुरस्कार पर भी राजनीति होती रही है। इसीलिए जब 1988 में तमिलनाडु के सीएम रहे एमजी रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया तो इसे राजनीतिक फायदा लेने वाला क़दम कहा गया। इसी तरह पुरस्कार का नियम बदलकर उन लोगों को भी पुरस्कार देने की शुरुआत कर दी गई, जिनका निधन आज़ादी के पहले हो चुका था।

सीधी सी बात है, जो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हैं, उन्हें कोई पुरस्कार लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुरस्कार देने वाली कोई भी सरकार या राजनीतिक पार्टी पाक-साफ़ नहीं होती। ऐसी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी से पुरस्कार लेने का मतलब उसकी नीतियों का समर्थन करना होता है। मसलन, उदय प्रकाश को पता था कि कांग्रेस इमरजेंसी लगा चुकी है, 1984 में उसके राज में सिखों का क़त्लेआम हो चुका है, कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में दंगे हुए और कांग्रेस के ज़माने में ख़ूब भ्रष्टाचार हुए, इसके बावजूद उदय प्रकाश ने कांग्रेस के दौर में साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार किया। यानी कहीं न कहीं उनके मन में भी ललक थी कि उनका नाम भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार पाने वालों की फेहरिस्त में जुड़े। संवेदनशील होते हुए भी उन्होंने सरकारी पुरस्कार ले लिया। एक बार जब बेनिफिशियरी हो गए तब चुप रहना चाहिए था। संवेदनशील होने का नाटक नहीं करना चाहिए था।

ऐसा ही नाटक फणीश्वरनाथ रेणु ने किया था। पहले पद्मश्री लिया फिरा आपातकाल और सरकारी दमन के विरोध में पुरस्कार लौटा दिया था। इस फेहरिस्त में लेखक खुशवंत सिंह भी हैं। उन्हें इंदिरा गांधी के दौर में 1974 पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सेना के प्रवेश के विरोध में 1984 में इसे लौटा दिया था। मज़ेदार बात थी कि जब जरनैल सिंह भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र जगह से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहा था, तब खुशवंत आहत नहीं हुए, लेकिन स्वर्ण मंदिर को आतंकियों चंगुल से छुड़ाने के लिए जवान घुसे तो खुशवंत हर्ट हो गए।

लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधती राय की कहानी भी ऐसी है। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के विरोध में 2006 में साहित्य अकादमी सम्मान ठुकरा दिया था। लेकिन मैग्सेसे सम्मान नहीं लौटाया। यह दोहरा मापदंड सम्मान वापस करने वाले साहित्यकारों को बेनकाब करता है। सवाल यह है कि पुरस्कार तो रिश्वत होता है, उसे लिया ही क्यों?

क्या लालू यादव जैसे सज़ायाफ़्ताओं के भाषण पर रोक लगनी चाहिए?

हरिगोविंद विश्वकर्मा
बिहार चुनाव में वह सब हो रहा है, जो आमतौर पर आज़ादी के बाद से भारत के किसी भी चुनाव में होता रहा है. मसलन, इस बार भी नेताओं की भाषा तल्ख होते-होते अप्रिय शब्दों तक पहुंच गई है. खैर, अब चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली भाषा मुद्दा ही नहीं रह गई, क्योंकि देश की जनता अपने कर्णधारों के मुंह से इस तरह की अशोभनीय भाषा सुनने के क़रीब-क़रीब आदी हो चुकी है. इन नेताओं पर अंकुश लगाना संभव भी नहीं है. हां, ऐसे में चर्चा इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए कि कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव या फिर इंडियन नैशनल लोकदल के ओमप्रकाश चौटाला जैसे भारतीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों को जनता को संबोधित करने से नहीं रोका जाना चाहिए या नहीं?

अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद किसी आरोपी को ‘अपराधी’ ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके नाम के आगे ‘सज़ायाफ़्ता’ शब्द जुड़ जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि सज़ायाफ़्ता आदमी ने अतीत में जो कुछ ग़लत काम किया था, वह अदालत में भी साबित हो गया कि वाक़ई उसका काम ग़लत था और उसी को आधार मानकर अदालत ने भी उस आदमी को अपराधी घोषित कर दिया है. ऐसे में अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए गए लोगों पर सार्वजनिक सभाओं में बोलने पर रोक लगाने का प्रावधान तो होना ही चाहिए.

अब तक दो साल या उससे ज़्यादा अवधि की जेल की सज़ा पाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है. प्रथम दृष्ट्या यह प्रावधान अधूरा-अधूरा-सा लगता है. दो साल से ज़्यादा सज़ा पाने वाले अपराधी को जिस मकसद से चुनाव लड़ने देने से रोका जाता है, सज़ायाफ़्ता के धुंआधार चुनाव प्रचार करने से उस मकसद का पूरी तरह उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि सज़ा पाने वाला अपराधी केवल बतौर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव में होने वाले बाक़ी सभी कार्य वह आराम से और खुलेआम करता है.

दरअसल, जो व्यक्ति अदालत द्वारा एक बार अपराधी घोषित कर दिया गया है, वह जो कुछ बोलेगा वह जनता के सामने अपने आपको पाक-साफ़ साबित करने की ही कोशिश करेगा. वह अपने उस हर कार्य को भी जस्टीफाई करने की हर संभव कोशिश करेगा, जिसे करने के कारण उसे दंडित करते हुए जेल की सज़ा सुनाई गई है. यह तो न्याय-व्यवस्था में अपराध के लिए दंड देने की परिपाटी का भी उल्लंघन है.

चूंकि आमतौर पर सार्वजनिक मंच से भाषण देते समय वह सज़ायाफ़्ता न तो अपने वक्तव्य पर कोई अंकुश रख पाता है, न ही देश में ऐसे लोगों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस तय की गई रहती है कि वह अमुक मुद्दे पर बोले और अमुक मुद्दे पर कुछ न बोले.

ऐसे में अपराधी जनता के सामने क्या बोल देगा, इसका कुछ भरोसा नहीं और उसकी बात का इंपैक्ट कितना होगा यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन, चूंकि वह आदमी या नेता सज़ायाफ़्ता है, इसलिए वह जो कुछ बोलेगा, वह उसी तरह समाज हित में नहीं होगा, जैसे का कोई काम समाज हित में नहीं होता है. या जैसे किसी अपराधी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लोगों को साधुवचन सुनाएगा यानी जनता को नैतिकता, सिद्धांत और भाईचारे का संदेश देगा या लोगों को अच्छा नागरिक बनने की नसीहत देगा, क्योंकि वह ख़ुद ही अदालत द्वारा बुरा नागरिक और क़ानून तोड़ने वाला नागरिक घोषित किया जा चुका है और उसी आधार पर उसे सज़ा हुई है.

भारतीय संविधान की दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा पाए लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के प्रावधान के तहत ही लालूप्रसाद यादव बिहार विधान सभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी भाग नहीं ले पा रहे हैं. लेकिन वह प्रचार के फ्रंट पर सुपरऐक्टिव हैं और आए दिन विवादास्पद बयान दे रहे हैं. लालूप्रसाद के भाषण से किसी की भावनाएं आहत हो रही है या नहीं हो रही हैं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्ट्या ऐसी बातें तो बोल रहे हैं, जो बातें सार्वजनिक मंच से नहीं बोली जानी चाहिए.

चूंकि चुनाव प्रचार में ज़हर उगलने वाले नेताओं के ख़िलाफ़ निर्वाचन आयोग केवल एफआईआर दर्ज करवाता है. इस एफआईआर के तहत संभवतः आज़ाद भारत किसी बड़े नेता को अब तक सज़ा सुनाए जाने की मिसाल नहीं मिलती. हालांकि इस देश आईपीसी की 153, 153 ए और 153 बी के तहत किसी को सज़ा हुई हो इसकी मिसाल कम मिलती है. लिहाज़ा, विवादास्पद बयान दोने वाले नेताओं को चेतावनी देने के अलावा निर्वाचन आयोग भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है. हां, बतौर निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन का कार्यकाल अपवाद रहा है. हालांकि कांग्रेस सरकार ने निर्वाचन आयोग को तीन सदस्यीय बनाकर शेषन के फैसले पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी, लेकिन शेषन को रिटायर होने तक नहीं रोक पाई. कहने का मतलब निर्वाचन आयोग के रोके भी नेता नहीं रुक रहे हैं.

ऐसे में क्या लालू प्रसादव, ओपी चौटाला और अभय चौटाला और रशीद मसूद जैसे सज़ायाफ़्ता नेताओं को भी जहर उगलने या ऊल-जलूल बोलने से नहीं रोका जा सकता है. ऐसे में सज़ायाफ़्ता नेताओं को कम से कम सार्वजनिक मंचों को शेयर करने से रोकना चाहिए. अभी हरियाणा विधान सभा चुनाव में इलाज के लिए जेल से बाहर आए चौटाला चुनाव प्रचार करने लगे थे, इसलिए उकी ज़मानत रद कर दी गई थी. गौरतबल है कि अक्टूबर 2013 में चारा घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 120 बी 5 साल जेल और 25 लाख रुपये के जुर्माने की की सजा सुनाई गई थी.

लालू की ज़मानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज़ कर दी थी, लेकिन दो महीने से जेल की हवा खाने के बाद नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लालू को जमानत दी थी, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध नहीं किया. लालू की तरफ से राम जेठमलानी ने पैरवी की थी. सजा सुनाए जाते ही जनप्रतिनिधि क़ानून के तहत लालू की लोकसभा सदस्यता रद हो गई थी और उन पर 11 साल यानी 2024 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई थी. लालू के साथ जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा और जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा सुनाई गई है. इसली तरह कांग्रेस को रशीद मसूद कोभी सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए कि क्यों न सज़ायाफ़्ता से चुनाव प्रचार करने और वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया जाना चाहिए.

फिर शर्मसार हुआ देश, यूपी में दबंगों ने लड़की को जिंदा जलाया, तमाशबीन रहे लोग !!

हरिगोविंद विश्वकर्मा

वह सपने देखने वाली लड़की थी। देहात और ग़रीब परिवार की लड़की करियर बनाने के लिए कृतसंकल्प थी। वह पढ़-लिखकर किसी स्कूल या विद्यालय में टीचर बनना चाहती थी, ताकि समाज की निरक्षरता दूर करने में ज़्यादा तो नहीं थोड़ी-बहुत मदद कर सके। इसलिए वह बीए की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शायद प्रकृति को यह भी मंज़ूर नहीं था। पड़ोसियों द्वारा क़रीब 90 फ़ीसदी जलाई गई वह लड़की आठ दिन तक इलाहाबाद के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में मौत से लड़ती रही, लेकिन शनिवार (तीन अक्टूबर) को तड़के ढाई बजे उसने काल के सामने हथियार डाल दिए। उसकी जिस्म ठंडा हो गया और उसके सपने को भी मौत निगल गई।

दरअसल, यह घटना उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लालगंज अजहारा तहसील के श्रीपुर उमरपुर गांव में 25 सितंबर की शाम पांच बजे हुई। उस समय सूर्यास्त होने में क़रीब घंटे भर बाक़ी था। हैवानियत पर उतरे पड़ोसियों ने घर के पीछे शौच के लिए गई अकेली और निहत्थी 19 साल की ज्योति विश्वकर्मा पर हमला कर दिया। उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसके जिस्म में आग लगा दी, जिससे ज्योति धू-धू करके जलने लगी। पास-पड़ोस का कोई व्यक्ति रक्षा करने के लिए भी नहीं आया। असहाय ज्योति का जिस्म जलता रहा, वह चिल्लाती रही लेकिन सब तमाशाबीन बने थे। आसपास खड़े थे, लेकिन उसे बचाने या उसके जलते शरीर पर कंबल डालने कोई नहीं आया। अंततः जलती हुई ज्योति ने ख़ुद बचने का प्रयास किया और अपने घर में भागी, जहां उसकी मां मालती विश्वकर्मा शाम को परिवार के छह लोगों के लिए खाना बना रही थी।

जब जलती हुई ज्योति घर के अंदर घुसी तो मां और तीन बहनें घबरा गईं कि ज्योति के साथ यह क्या हो गया? सबने कंबल डालकर आग बुझाया लेकिन ज्योति पूरी तरह जल चुकी थी। बहरहाल, दो किलोमीट दूर रहने वाले लड़की के बड़े पिता को बुलाया गया, क्योंकि ज्योति के पिता सउदी अरब में कारपेंटरी के दिहाड़ी मज़दूर हैं। परिजन आनन-फानन ज्योति को लेकर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल गए, लेकिन वहां उसे फौरन इलाहाबाद ले जाने की सलाह दी गई। इलाहाबाद में सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर हड़ताल पर थे। मजबूरी में घर वाले उसे सिविल लाइंस के एक निजी अस्पताल ले गए।

बीरेंद्र अस्पताल में ज्योति का इलाज शुरू हुआ। बाद में मामला उनसे भी नहीं संभला तो उसे इलाहाबाद के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भेज दिया गया। चहरे को छोड़कर ज्योति का बाक़ी सारा जिस्म जल चुका था। जब ज्योति के रिश्तेदार घटना की रिपोर्ट लिखवाने घर से दो किलोमीटर दूर जेठवारा पुलिस स्टेशन गए तो, जैसा कि आरोप है, थानाध्यक्ष चंद्रबली यादव ने उन्हें गाली देकर भगा दिया। जलाने की वारदात रिपोर्ट दबाव बनाने के बाद 26 सितंबर की शाम दर्ज की जा सकी। जब सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 27 सितंबर को कार्रवाई करने का आदेश दिया तब पुलिस ने मुख्य आरोपी ओमप्रकाश मौर्या समेत सभी चारों आरोपियों को गिरफ़्तार किया।

देश के दूर-दराज के इलाक़ों में होने वाली बर्बर घटना पर भी पुलिस और प्रशासन का क्यो रवैया होता है, यह इस घटना से साबित हो गया। कोई घटना दिल्ली या मुंबई में होती है तो मीडिया और आम जनता में उबाल आ जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है लेकिन देहातों में होने वाली घटनाओं की कोई नोटिस भी नहीं लेता। कुछ साल पहले दिल्ली के गैंगरेप की पीड़ित लड़की को बचाने के लिए सिंगापुर तक ले जाया गया लेकिन ज्योति विश्वकर्मा को बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़ बमुश्किल मयस्सर हो पाई। आठ दिन तक ज़िंदा रही ज्योति मजिस्ट्रेट को बयान दिए बयान में सभी चारों आरोपियों का नाम लिया है। उसे इलाज के लिए बड़े शहरों के अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद उसका जीवन बचाया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ।

दरअसल, ज्योति उस समाज की थी जो आज़ादी के सात दशक बाद आज भी प्रजा मानी जाती है और इस समाज के इक्का दुक्का लोग ही गांवों में पाए जाते हैं। मौर्य बाहुल्य श्रीपुर गांव में ज्योति का  परिवार इकलौता विश्वकर्मा परिवार है। माता-पिता और चार बेटियों वाले परिवार में ज्योति की सबसे बड़ी थी। बाक़ी तीन बहने 14, 10 और सात साल की हैं। उसके पिता राजेंद्र विश्वकर्मा कारपेंटरी का काम करते हैं और इस समय सउदी अरब में दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं। आने जाने का किराया न होने और सउदी सरकार द्वारा इजाज़त न देने के कारण वह बड़ी बेटी तो देखने भी नहीं आ सके।

ज्योति के रिश्तेदार संजय कुमार विश्वकर्मा के मुताबिक़ टीचर बनने का सपना पाले ज्योति पास के बाबा सर्वजीत गिरी महाविद्यालय सरायभूपत कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में बैचलर ऑफ़ आर्ट (बीए) के अंतिम साल में पढ़ रही थी। संजय ने बताया कि ज्योति के परिवार का दो बीघा खेत है। उस खेत पर पड़ोस में रहने वाले ओमप्रकाश मोर्या की नज़र थी। उसने दो महीने पहले ज्योति के खेत में ज़बरदस्ती दीवार खड़ी बना ली थी। इस ज़ोर-जबरदस्ती का ज्योति की मां मालती विरोध करती थी। परिवार को सबक सिखाने के लिए ज्योति की हत्या की गई। उधर ज्योति मौवन मौत के बीच झूल रही थी, इधर आरोपी पुलिस के साथ मिलकर केस वापस लेने के लिए ज्योति के परिजनों पर दबाव बना रहे थे और केस वापस न लेने पर बाक़ी लोगों की हत्या की धमकी दे रहे थे।

ज्योति की मौत से निराश और पस्त संजय कुमार कहते हैं, “कभी-कभी लगता ही नहीं, बल्कि यह साबित भी हो जाता है कि यह देश, यहां का लोकतंत्र और यहां संविधान सब कुछ चंद लोगों के लिए ही है। आज़ादी के बाद जिन्हें मौक़ा मिला उन्होंने अपना ही विकास किया। बाक़ी लोगों की खोज-ख़बर लेने वाला कोई नहीं। ज्योति को बेहतर मेडिकेयर मिलता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश ऐसा हो पाता।” जो भी हो ज्योति को जिंदा जलाए जाने की घटना के चलते उत्तर प्रदेश एक बार फिर शर्मसार हुआ है।

समाप्त

गांधीजी की हत्या न हुई होती तो उन्हें ही मिलता शांति नोबेल सम्मान

हरिगोविंद विश्वकर्मा
दो अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास कर्मचंद गांधी की 30 जनवरी 1948 को अगर हत्या न हुई होती, तो उस साल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित शांति नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलता। दरअसल, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड्से ने उनकी हत्या करके उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा मान्य शांति पुरस्कार से वंचित कर दिया। इसीलिए, उस साल का शांति नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी ने यह कहते हुए किसी को नहीं दिया कि नोबेल कमेटी किसी भी “ज़िंदा” उम्मीदवार को इस लायक़ नहीं समझती।

स्वीडिश नोबेल अकादमी यानी नोबेल फाउंडेशन की अधिकृत वेबसाइट नोबेलप्राइज़डॉटऑर्ग के मुताबिक नोबेल कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया में जो टिप्पणी की उसमें “ज़िंदा” शब्द के इस्तेमाल से आभास होता है कि अगर गांधीजी की हत्या न की गई होती तो उस साल का शांति नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जाना तय था। वस्तुतः महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पांच बार सन् 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था।

1937 में पहली बार नॉर्वे की संसद “स्टॉर्टिंग” के लेबर पार्टी सदस्य ओले कोल्बजोर्नसन ने एमके गांधी का नाम सुझाया था. कोल्बजोर्नसन नोबेल कमेटी के 13 सदस्यों में से एक थे। ख़ुद कोल्बजोर्नसन ने महात्मा गांधी का नामांकन नोबेल कमेटी को नहीं किया था। बल्कि गांधीजी का समर्थन मशहूर गांधीवादी संस्था “फ्रेंड्स ऑफ़ इंडिया” की नार्वे शाखा की एक शीर्ष महिला सदस्य ने किया था। उस प्रपोज़ल में गांधीजी के कार्यों का विस्तृत विवरण था। मसलन, पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में गांधी ने किस तरह अहिंसक संघर्ष यानी सत्याग्रह किया और सफलता रहे।

वेबसाइट नोबेलप्राइज़डॉटऑर्ग पर नोबेल कमेटी की ओर से उन कारणों जिक्र किया गया है, जिनके चलते गांधीजी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। नोबेल कमेटी के उस समय के सलाहकार जैकब वार्म-मूलर की गांधीजी के बारे में निगेटिव कमेंट के चलते उन्हें सन् 1937 में नोबेल पुस्कार नहीं दिया गया। जैकब वार्म-मूलर ने लिखा था, “भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष गांधीजी निःसंदेह अच्छे, विनम्र और आत्मसंयमी व्यक्ति हैं। भारत की क़रीब-क़रीब संपूर्ण जनता उन्हें बेइंतहां प्यार और सम्मान देती है। लेकिन गांधीजी अहिंसा की अपनी नीति पर सदैव क़ायम नहीं रहे। इतना ही नहीं गांधीजी को इन बातों की कभी कोई परवाह नहीं रही कि अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ उनका शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है, जिसमें जान-माल का भारी नुक़सान हो सकता है।“ वार्म-मूलर ने यह टिप्पणी दरअसल 1920-21 में गांधीजी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में की थी. जब गोरखपुर के चौरीचौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसमें कई पुलिसकर्मियों जिंदा जल गए। इसके बाद भारत में हिंदू-मुस्लिम क्लैश और विभाजन जैसे घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया कि वार्म-मूलर की इस तरह की आशंका पूरी तरह बेबुनियाद नहीं थी।

नोबेल कमेटी के सलाहकार जैकब वार्म-मूलर ने यह भी लिखा, “गांधीजी का आंदोलन केवल भारतीय हितों तक सीमित रहा, यहां तक कि दक्षिण अफ़्रीका में उनका आंदोलन भी भारतीय लोगों के हितों के लिए था. गांधीजी ने अश्वेत समुदाय लिए कुछ नहीं किया जो उस समय भारतीयों से भी बुरी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे थे।“ वार्म-मूलर ने यहां तक लिखा, “गांधी के बदलती नीति और क़िरदार के बारे में उनके अनुयायी ही हैरान रह जाते हैं। गांधीजी बेशक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, लेकिन वह तानाशाह भी हैं, जो किसी की बात सुनता ही नहीं। वह घनघोर आदर्शवादी व राष्ट्रवादी हैं। गांधीजी बार-बार ईसा यानी शांतिदूत के रूप में सामने आते थे, लेकिन फिर अगले पल अचानक वह साधारण राजनेता बन जाते हैं।“

वार्म-मूलर के तर्क से नोबेल कमेटी सहमत हो गई। उसका विचार बन गया कि गांधीजी अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थक नहीं हैं। वह  न तो प्राथमिक तौर पर मानवीय सहायता कार्यकर्ता हैं न ही अंतरराष्ट्रीय शांति कांग्रेस में कोई योगदान किया है। इसके अलावा तब अंतरराष्ट्रीय शांति आंदोलन में गांधीजी के कई आलोचक भी थे। इस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उनकी जगह नोबेल ब्रिटेन के राजनेता और इंटरनैशनल पीस कैंपेन के संस्थापक-अध्यक्ष और लेखक रॉबर्ट सेसिल को दिया गया। किसी ब्रिटिशर को नोबेल देने से कुछ लोग यह कहने लगे कि कमेटी गांधीजी को नोबेल से सम्मानित कर अंग्रेज़ी साम्राज्य की नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहती थी। यह धारणा मित्था है क्योंकि कई दस्तावेज़ों से साबित हो चुका है कि नोबेल कमेटी पर ऐसा कोई दबाव ब्रिटश सरकार की तरफ़ से नहीं था। बहरहाल, इसी तरह सन् 1938 और 1939 में भी गांधीजी को नामांकन के बावजूद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया।

बहरहाल, नॉर्वे के इतिहासकार और नोबेल पीस प्राइज़ एक्सपर्ट ओइविंड स्टेनरसेन ने पिछले साल नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिए जाने के बाद “वॉल स्ट्रीट जर्नल” से बातचीत के दौरान कहा था कि स्वीडिश अकादमी महात्मा गांधी जैसी महान शख़्सियत को नोबेल पुरस्कार न दे पाने के अपराधबोध से हमेशा ग्रस्त रही। अकादमी ने शिद्दत से महसूस किया कि गांधीजी को नोबेल पुरस्कार न देने का निर्णय ऐतिहासिक भूल थी। उसी अपराधबोध से उबरने के लिए जब-जब भारत, भारतीय मूल, भारतीय उपमहाद्वीप या भारत से संबंधित किसी भी व्यक्ति का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आया, तब-तब नोबेल कमेटी ने त्वरित फैसला लिया। तीन भारतीयों - 1979 में मदर टेरेसा (शांति), 1998 में अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्र), 2014 में कैलाश सत्यार्थी (शांति), तीन भारतीय मूल के लोगों – 1968 में डॉ. हरगोबिंद खुराना (चिकित्सा), 1983 में डॉ. सुब्रमणियम चंद्रशेखर (भौतिक) और 2001 में त्रिनिडाड में जन्मे ब्रिटिश लेखक सर विद्याधर सूरजप्रसाद नायपाल, तीन भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों- 1979 में पाकिस्तानी अब्दुस सलाम (भौतिक), 2006 में बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस (शांति) और 2014 में पाकिस्तानी मलाला यूसुफ़जई (शांति) और 1989 में भारत में रहने वाले तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार देने का फ़ैसला बिना देरी किए लिया गया। ख़ुद स्टेनरसेन ने कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल से सम्मानित करने के स्वीडिश अकादमी के फ़ैसले को “स्मार्ट मूव” माना था।

दूसरी बार गांधी के नाम का चयन भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में किया गया। यूनाइटेड प्रॉविंस के प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर बीजी खेर और सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेंबली के स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर ने उन्हें नामांकित किया। उस साल तत्कालीन नोबेल कमेटी के सलाहकार जेन्स अरुप सीप थे। गांधीजी के बारे में उनकी रिपोर्ट वोर्म-मूलर की तरह आलोचनात्मक नहीं थी। फिर भी तत्कालीन नोबेल कमेटी प्रमुख गुन्नर जान ने अपनी डायरी में लिखा कि सीप की रिपोर्ट गांधी के अनुकूल है लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में नहीं है।

गुन्नर जान के लिखा कि कार्यकारी सदस्य हरमैन स्मिट और क्रिश्चियन ऑफटेडल ने गांधीजी का समर्थन किया था। लेकिन तभी 27 सितंबर 1947 को रायटर की ख़बर आई कि गांधीजी ने युद्ध का विरोध करने का अपना फ़ैसला छोड़ दिया है और भारतीय संघ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल, उस दिन प्रार्थना सभा में गांधीजी ने कहा, “मैं हर तरह के युद्ध का विरोधी हूं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि कोई बात नहीं मान रहा है, इसलिए पाकिस्तान को अन्याय करने से रोकने के लिए भारत को उसके ख़िलाफ़ युद्ध के लिए जाना चाहिए।“

बहरहाल, गुन्नर जान लेबर लिखा है कि उस समय गांधीजी की पैंतरेबाज़ी से राजनेता मार्टिन ट्रैनमील और पूर्न विदेशमंत्री बर्गर ब्राडलैंड उनका मुखर विरोध करने लगे और कमेटी में गांधीजी का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ गई। कमेटी ने आमराय से गांधीजी के युद्ध वाले बयान को शांति-विरोधी माना और 1947 का नोबेल पुरस्कार मानवाधिकार आंदोलन क्वेकर को दे दिया गया। इस पर सफ़ाई देते हुए नोबेल कमेटी के अध्यक्ष ने लिखा है, “नॉमिनेटेड लोगों में गांधीजी सबसे बड़ी शख़्सियत थे। उनके बारे में बहुत-सी अच्छी बातें कही जा सकती थीं। वह शांति के दूत ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े देशभक्त थे। वह बेहतरीन न्यायविद और अधिवक्ता थे।“ अंत में नोबेल कमेटी अध्यक्ष ने कमेटी के फ़ैसले का समर्थन करते हुए आगे लिखा कि हमें यह भी दिमाग में रखनी चाहिए कि गांधीजी भोले-भाले नहीं हैं।“

गांधीजी को 1948 साल में तीसरी बार (पांचवा नॉमिनेशन) चयनित किया गया, लेकिन चार दिन बाद 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के चलते नोबेल कमेटी इस पर विचार करने लगी कि गांधीजी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाए या नहीं। उस समय नोबेल फाउंडेशन के नियमों के मुताबिक़ विशेष परिस्थितियों में मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान था। रिपोर्ट में लिखा गया, “गांधीजी को पुरस्कार देना संभव था, लेकिन वह न तो किसी संगठन से संबंधित थे और न ही कोई वसीयत छोड़कर गए थे। लिहाज़ा, पुरस्कार राशि किसे दी जाए, इस बारे में अकादमी ने चर्चा की, परंतु जवाब नकारात्मक रहा। 18 नवंबर 1948 को अकादमी ने फ़ैसला किया कि इस साल नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। इस तरह गांधीजी को नोबेल पुरस्कार देने की अंतिम कोशिश भी बेकार गईं।

वैसे तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का मुद्दा हमेशा से विवाद का विषय बना रहा है। सन् 1901 से शुरू हुआ यह सम्मान अब तक 95 लोगों को दिया जा चुका है. यह विडंबना ही है कि गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को शांति नोबेल दिया गया लेकिन गांधीजी को नहीं। अकसर चर्चा होती है कि क्या गांधीजी जैसे असाधारण नेता नोबेल के मोहताज थे? कई लोग मानते हैं कि गांधीजी का क़द इतना विशाल है कि नोबेल पुरस्कार उनके सामने छोटा पड़ता है। अगर स्वीडिश अकादमी अगर गांधीजी को नोबेल पुरस्कार देती तो इससे उसी की शान बढ़ जाती। खैर ऐसा नहीं हुआ।
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